लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा-आयुक्त स्वाधिन क्षत्रिय
मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधिन क्षत्रिय
लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 बाबत जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांची बैठक*
पुणे :- राज्य शासनाने लोकसेवा हक्क अधिनियम हा क्रांतिकारी कायदा जनहितासाठी आणि लोकांना अधिकार देण्यासाठी केला आहे. सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी विहीत वेळेत नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे आवाहन राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधिन क्षत्रिय यांनी केले. सेवा हमी कायद्यानुसार निश्चित केलेल्या कल्पनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना ऑनलाइन सेवेत पुणे जिल्ह्याने केले कार्य कौतुकास्पद असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 बाबत बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, अपर जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे, पिंपरी चिंचवडचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे उपस्थित होते.
श्री. क्षत्रिय म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जनतेला पारदर्शक, गतीमान आणि दिलेल्या कालमर्यादेत प्रभावी सेवा मिळणार आहेत. या कायद्यामुळे जनतेच्या हक्कांची जपवणूक होणार असल्याने या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. हा कायदा जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त असून या कायद्याची माहिती जनतेला होण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या कार्यालयात दर्शनी भागात या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सेवांची व त्यासाठीच्या कालमर्यादेची माहिती लावणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक गतीमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्याने लोकसेवा हक्क अधिनियम कायद्याची चांगली कामगिरी केल्याचा उल्लेख करून क्षत्रिय म्हणाले, महसूल विभागात या कायद्यांतर्गत अर्ज करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्याचा निपटाराही चांगल्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. अर्जांचा विहीत वेळेत निपटारा करण्यात पुणे जिल्ह्याने चांगली कामगिरी केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात संगणकीय प्रणालीच्या मदतीने राज्यात प्रभावीपणे काम झाले आहे. आपले सरकार सेवा केंद्राची पुणे जिल्ह्यातील संख्या वाढीसोबतच काही सेवांचा नव्याने करण्यात आलेला समावेश उल्लेखनीय असून यामुळे अधिकाधीक नागरिकांना सेवा मिळणार असल्याचेही श्री.क्षत्रिय म्हणाले.
आपले सरकार केंद्रात नागरिकांना सर्व प्रकाराच्या सेवांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी तसेच कायद्याबाबत प्रचार व प्रसार करावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
विभागीय आयुक्त श्री. राव म्हणाले, लोकसेवा हक्क अधिनियम कायद्याबाबत पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यात 'आमचे कर्तव्य, आपली सेवा' या भावनेने नागरिकांना वेळेत सेवा देण्याचे कार्य सुरू आहे. नागरिकांना सेवा देण्यासाठी प्रशासन कायम तत्पर आहे. पुणे महानगरात कोरोना कालावधीत मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन सेवा देण्यात आल्या. पुणे जिल्ह्याने उल्लेखनीय कार्य केले आहे. असेही ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, लोकसेवा हक्क अधिनियम कायद्यामुळे पारदर्शक, कार्यक्षम व विहिते वेळेत सेवा देण्यासाठी प्रशासन तत्पर आहे. सेवा मिळणे हा पात्र व्यक्तीचा अधिकार आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही सेवा तत्परतेने देण्यात येत आहे. लोकसेवा देण्याची संस्कृती कशी विकसीत करता येईल, तसेच सेवेत गतिमानता कशी आणता येईल, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. जिल्ह्यात 1433 आपले सरकार सेवा केंद्र आहेत, यामध्ये आणखी 800 नवीन केंद्र वाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तसेच नव्याने 59 सेवांचा समावेश करण्याबाबतचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला आहे. कोरोनावरील अत्यावश्यक औषधांचे सनियंत्रण, रुग्णवाहिकांचे नियोजन, सेवा देणारे ॲप, नैसर्गिक आपत्तीत बाधितांना वेळेत मदत, महाराजस्व अभियान अंतर्गत फेरफार अदालत यासह संपूर्ण सेवा अभियानांतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती त्यांनी दिली.
अपर जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी सेवा देण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या ॲपबाबत माहिती दिली. यावेळी विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
