जिल्हा परिषद प्रशासनातील वरिष्ठ बाबूंच्या उदासीन धोरणामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी हक्काच्या सुधारित वेतनापासून वंचित
बारामती - शासनाच्या ऊर्जा व कामगार विभागाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेले सुधारित वेतन बहुतांश ठिकाणी जिल्हा परिषद प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या उदासीन कारभारामुळे लाल फितीत अडकले आहे. हे वेतन लागू होऊन दोन वर्ष लोटल्यानंतरही जिल्ह्यातील अनेक कर्मचारी या वेतनाच्या प्रतीक्षेत असून, या वेतना अभावी अनेक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. मागील फरकास जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना तातडीने सुधारित वेतन आदा करण्यात यावे अशी मागणी पुणे व सातारा जिल्हा श्रमिक संघ संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा व कामगार विभागाने दिनांक 10 ऑगस्ट 2020 रोजी राज्यातील गाव पातळीवर काम करणाऱ्या विविध ग्रामपंचायतील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतन दर लागू केले आहेत. यासाठी शासनाने ग्रामपंचायत इंची परिमंडल एक, दोन, तीन अशी वर्गवारी करून कर्मचाऱ्यांचे कुशल, अकुशल व अर्धकुशल या पदाप्रमाणे सुधारित वेतन निश्चित केले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना याबाबत लेखी परिपत्रकाद्वारे ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना सुधारित वेतन देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या वेतनाची अंमलबजावणी करीत असताना ज्या ग्रामपंचायती कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतन देण्यास कसूर करत असतील अशा ग्रामपंचायतींची विस्तार अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून संबंधित ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत.
परंतु तालुका पातळीवर पंचायत समितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन दर लागू होऊन सुमारे 24 महिने लोटल्यानंतरही जिल्ह्यातील असंख्य ग्रामपंचायत कर्मचारी वरिष्ठ शासकीय बाबूंच्या उदासीन धोरणामुळे या हक्काच्या वेतनापासून वंचित राहिले आहेत. शासकीय पातळीवर कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक परिपत्रक काढले जातात परंतु स्थानिक गाव पातळीवर या परिपत्रकांची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 22 जून 2022 रोजी सुधारित परिपत्रक काढून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत परंतु याही आदेशाला जिल्ह्यातील बहुतांशी पंचायत समितीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक खो घातला आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रामविकास विभागाने लागू केलेले किमान वेतन कर्मचाऱ्यांना हातात कधी मिळणार हा प्रश्न सध्या तरी या उदासीन धोरणामुळे अनुत्तरीच आहे. या कर्मचाऱ्यांना तातडीने सुधारित वेतनाची अंमलबजावणी करावी अन्यथा जिल्ह्यातील कामकाज बंद ठेवून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा संघटनेचे प्रसिद्ध प्रमुख राहुल तावरे यांनी दिला आहे.
चौकट...
आकृती बंदा बाहेरील कर्मचाऱ्यांनाही किमान वेतन देण्याचे आदेश. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन द्यावे असे आदेश शासनाने दिले होते त्यानंतर बऱ्याच ग्रामपंचायतींनी त्यातून सोईस्कर पळवाट काढत हे वेतन केवळ आकृतीबंधातील कर्मचाऱ्यांनाच असल्याचे सांगत अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन बुडवले होते त्या त्यानुसार प्रसिद्धी प्रमुख राहुल तावरे यांनी या विषयी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे लक्ष वेधले व त्यानुसार पाठपुरावा करून दिनांक 10 ऑगस्ट 2022 रोजी आकृती बंद बाहेरील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा किमान वेतन देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने बजावले आहेत, त्यामुळे आकृती बंदाबाहेरी कर्मचाऱ्यांचाही किमान वेतनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.