इंदापूर प्रतिनिधी शहाजीराजे भोसले
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने इंदापूर तालुक्यातील "मराठा समाजात"तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे सद्या चित्र दिसत आहे
सर्वात महत्वाचे महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबतीत केलेल्या कायद्याची "घटनात्मक वैधता"तपासण्यासाठी ची सूचना केली असून हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले आहे.
मराठा समाजाच्या शैक्षणिक १२ टक्के तर नोकरी मधील १३ टक्के आरक्षणास स्थगिती दिली असल्याने पुढील सर्व काही प्रक्रिया थांबली आहे .
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन झाला होता .
या आयोगाने सर्वेक्षण, शिक्षण, व मराठा समाजाचे नोकरीतील प्रतिनिधीत्व तपासून मराठा समाजाला "शिक्षण व शासकीय" सेवेत आरक्षणाची शिफारस केली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये राज्याच्या विधिमंडळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता
मुबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरविला , ही समाजासाठी न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय होता .
मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीमूळे
मागील व चालू वर्षातील सर्व प्रकिया थांबली आहे ,
तालुक्यातील मराठा समाजातील तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे .
या आरक्षणाबाबत कोणताच राजकीय नेता बोलण्यास तयार नाही , तालुक्यातील भाजपा , राष्ट्रवादी काँग्रेस , राष्ट्रीय काँग्रेस , शिवसेना, रयत क्रांती व इतर पक्ष याबाबत भूमिका स्पष्ट करत नाहीत,
या बाबतीत फक्त माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्य सरकारने अध्यादेश काढावा एवढीच प्रतिक्रिया दिली आहे ,
तालुक्यातील मराठा समाजातील विवीध पक्षाच्या तरुणांनी व नेत्यांनी एकत्र येऊन सरडेवाडी येथे बैठक घेतली होती.
******************************************
मराठा आरक्षणाचा विषय तातडीने मार्गी लावावा, म्हणजे विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांनीच्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियाचा व नोकरीचा विषय मार्गी लागेल ,अशी जोरदार मागणी इंदापूर तालुक्यातील मराठा समाजाकडून होत आहे .
