चांगली बातमी! गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी पुन्हा सुरू, तुमच्या खात्यात आले का पैसे?
ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरचे अनुदान म्हणजेच एलपीजी सबसिडी () आता ग्राहकांच्या खात्यात जमा होत आहे. यापूर्वीही ग्राहकांना अनुदान मिळत होते. पण अनेक ग्राहकांच्या खात्यात अनुदान जमा होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. आता पुन्हा अनुदान सुरू झाल्यानंतर या तक्रारी बंद झाल्या आहेत. सबसिडीवरून गोंधळ एलपीजी गॅस ग्राहकांना प्रति सिलिंडर ७९.२६ रुपये अनुदान म्हणून दिले जात आहे. पण ही माहिती नागरिकांकडून मिळाली आहे. ग्राहकांना वेगवेगळे अनुदान मिळत आहे. अशा स्थितीत किती अनुदान मिळतेय, असा संभ्रम नागरिकांमध्ये आहे. वास्तविक, अनेकांना ७९.२६ रुपये अनुदान मिळत आहे, तर अनेकांना १५८.५२ रुपये किंवा २३७.७८ रुपये अनुदान मिळत आहे. यामुळे अनुदान नेमके किती मिळते आहे? यावरून गोंधळाची स्थिती आहे. आता गॅस सिलिंडरची सबसिडी तुमच्या खात्यात आली आहे की नाही? हे तुम्ही सोप्या प्रक्रियेने तपासू शकता. घरी बसून अपडेट तपासा तुम्ही घरबसल्या तुमच्या खात्यातील अनुदान सहज तपासू शकता. तुमच्या खात्यात सबसिडी (एलपीजी गॅस सबसिडी अपडेट) आली आहे की नाही हे तुम्ही काही मिनिटांत सहज जाणून घेऊ शकता. या खात्यात अनुदान तपासा १. सर्वप्रथम www.mylpg.in उघडा. २. आता तुम्हाला स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला गॅस कंपन्यांच्या गॅस सिलिंडरचा फोटो दिसेल... ३. येथे तुम्ही तुमच्या सेवा पुरवठादाराच्या गॅस सिलेंडरच्या फोटोवर क्लिक करा. ४. यानंतर स्क्रीनवर एक नवीन विंडो उघडेल जी तुमच्या गॅस सेवा प्रदात्याची असेल. ५. आता वरच्या बाजूला उजवीकडे साइन-इन आणि नवीन वापरकर्ता पर्यायावर टॅप करा. ६. तुमचा आयडी येथे आधीच तयार केला असेल, तर साइन-इन करा. जर तुमच्याकडे आयडी नसेल, तर तुम्ही New User वर टॅप करून वेबसाइटवर लॉग इन करू शकता. ७. आता तुमच्या समोर विंडो उघडेल, उजव्या बाजूला View Cylinder Booking History वर टॅप करा. ८. तुम्हाला कोणत्या सिलिंडरवर किती सबसिडी दिली गेली आणि कधी दिली गेली याची माहिती इथे मिळेल. ९. यासोबतच, जर तुम्ही गॅस बुक केला असेल आणि तुम्हाला सबसिडीची रक्कम मिळाली नसेल, तर तुम्ही फीडबॅक बटणावर क्लिक करू शकता. १०. आता तुम्ही सबसिडीचे पैसे न मिळाल्याची तक्रार देखील दाखल करू शकता. १०. याशिवाय,
तुम्ही या टोल फ्री क्रमांक 18002333555 वर कॉल करून तक्रार नोंदवू शकता.
