सरकारी खर्चाने शेतकऱ्यांना मिळणार ठिबक सिंचन, कृषी मंत्रालय देणार अनुदान !
शेतक-यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनाघटक अंतर्गत तुषार व ठिबक सिंचन संच बसविण्या करिता अनुदान देण्यात येते.सन २०१७ च्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना खर्च मापदंडाच्या ५५ टक्के व इतर शेतक-यांना ४५ टक्के अनुदान कमाल ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यात येत होते.
शेतक-यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेद्वारे ठिबक व तुषार सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेमध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना मिळणाऱ्या ५५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त २५ टक्के पूरक अनुदान व इतर शेतक-यांना ४५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त ३० टक्के पूरक अनुदान कमाल ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
यासाठी लागणारा अतिरिक्त आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. या योजनेमध्ये राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त अशा एकूण २४६ तालुक्यांचा समावेश होता.
शासनाने उर्वरित १०६ तालुक्यांचा समावेश करुन सदर योजना राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये राबविण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच शेतक-यांना वाढीव अनुदानाचा लाभ होणार आहे.
राज्यामध्ये आतापर्यंत २५.७२ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आलेले असून या नवीन योजनेमुळे अधिकाधिक शेतक-यांनी ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्यास चालना मिळेल.
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.५८९ कोटी रकमेस शासनाची प्रशासकिय मान्यता आहे.सूक्ष्म सिंचनाची योजना ‘मागेल त्याला ठिबक’ या तत्त्वावर राबविणार असून अर्ज केलेल्या सर्व पात्र शेतक-यांना अनुदानाचा लाभदेण्याचा शासनाचा मानस आहे.
लाभार्थ्याची पारदर्शकपणे निवड करणेसाठी शासनाने महाडीबीटी पोर्टल सुरु केले असून, त्यावर शेतक-यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करुन योजनेचा लाभ घेता येईल.
