पाटबंधारे प्रकल्पांच्या देखभाल व दुरुस्तीची कामे नियमित होण्यासाठी अन्य विभागांची १६६१ कोटींची थकबाकी ‘जलसंपदा’स त्वरेने देणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
*‘जलसंपदा’विभागास येणे असलेल्या सिंचन-बिगर सिंचन पाणीपट्टीच्या*
*थकबाकीचा तपशील 25 जूनपर्यंत शासनाला सादर करण्याचे निर्देश*
*मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करुन*
*‘जलसंपदा’ विभागाला थकबाकीची रक्कम देण्याचा निर्णय*
*-उपमुख्यमंत्री अजित पवार*
मुंबई :- राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांची देखभाल, दुरुस्ती नियमितपणे व्हावी. दुरुस्तीची तातडीची कामे निधीअभावी अडू नयेत, यासाठी शासनाच्या विविध विभागांकडून जलसंपदा विभागाला सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टीपोटी येणे असलेली 1661 कोटी थकबाकीची रक्कम त्वरेने अदा करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. जलसंपदा विभागाची ऊर्जा, उद्योग, सहकार, नगरविकास, ग्रामविकास, जीवन प्राधिकरण आदी विभागांकडे असलेल्या 7661 कोटींपैकी विभागनिहाय मूळ थकबाकी, व्याज, दंडाचा तपशील संबंधित विभाग आणि जलसंपदा विभागाने संयुक्तपणे येत्या 25 जूनपर्यंत शासनास सादर करावा, त्यावर मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, संबंधित खात्यांचे मंत्री, वित्त व नियोजन विभाग निर्णय घेतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज बैठकीत सांगितले.
जलसंपदा विभागाला येणे असलेल्या थकबाकीसंदर्बात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीला जलसंपदामंत्री (गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नगराविकास दोनचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, ग्रामविकासचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सहकारचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रविण गेडाम (व्हीसीद्वारे), अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया (व्हीसीद्वारे), आदींसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत, संबंधित विभागांकडून जलसंपदा विभागाला येणे असलेल्या थकबाकीचा सविस्तर तपशील येत्या 25 तारखेपर्यंत संयुक्तपणे सादर करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभाग आणि संबधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले. हा तपशील आल्यानंतर सदर थकबाकीची रक्कम जलसंपदा विभागास देण्याबाबत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री चर्चा करुन योग्य निर्णय घेतील, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
