नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला आळा घालणारा एक महत्त्वपूर्ण आदेश सासवड येथील माननीय प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने दिला आहे.
फौजदारी अर्ज क्र. ६८/२०२४ (हरिदास अबा माने विरुद्ध उमेश व इतर) या प्रकरणात शासकीय अधिकारी, मंडळ अधिकारी, पोलिस नाईक, मोजणीदार यांच्यावर गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
माननीय न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २०२ अंतर्गत जेजुरी पोलीस ठाण्यास तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आरोपी शासकीय अधिकाऱ्यांनी पोलिस दलासह व JCB मशीनच्या सहाय्याने पुरंदर तालुक्यातील दौंडज येथील तक्रारदाराचे राहते घर व गोठा बेकायदेशीररीत्या पाडला.
तक्रारदाराचा तहसीलदाराच्या कथित आदेशाशी कोणताही संबंध नव्हता, तसेच RTI द्वारे मिळालेल्या माहितीमध्ये स्पष्ट झाले की त्या आदेशात तक्रारदाराच्या मालमत्तेबाबत कोणताही उल्लेख नाही.
तक्रारदाराने जेजुरीरी पोलीस ठाणे तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार लेखी तक्रारी करूनही पोलीसांनी कोणतीही FIR नोंदवली नाही, त्यामुळे न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला.
न्यायालयाचे निरीक्षण तक्रारदाराची शपथपूर्वक साक्ष नोंदविण्यात आली, ७ स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली,गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असल्याने पोलीस तपास आवश्यक असल्याचे न्यायालयाचे स्पष्ट मत या प्रकरणात फिर्यादी तक्रारदार यांच्या वतीने ॲड.हेमचंद्र मोरे यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला व या प्रकरणात चौकशीचे आदेश केले आहे.
या प्रकरणात ॲड.हेमचंद्र मोरे यांना ॲड.अभिनय हुंबरे यांनी सहाय्य केले आहे.
