इंदापूर प्रतिनिधी शहाजीराजे भोसले
देशभरातल्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या अर्थकारणाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या परकीय चलनातील देणग्यांवर खूप मोठ्या प्रमाणावर बंधने येणार आहेत. परकीय चलन नियमन (दुरूस्ती) अधिनियम २०२० हे संसदे समोर सादर झाले आहे. संसदेमध्ये संमत होऊन त्या तरतूदी लागू झाल्यावर अशा स्वयंसेवी संस्था व ट्रस्टमध्ये बरीच उलथा पालथ होणार आहे.
प्रस्तावित तरतूदीनुसार अनुदान प्राप्त संस्थांनी आता परकीय चलनात स्वीकारलेल्या पैशांमधून इतर संस्थांना कोणतीही मदत किंवा देणगी देता येणार नाही. म्हणजेच आता परकीय चलनातील देणगीतून अनुदानित संस्थेला दुसऱ्या संस्थेस आर्थिक मदत किंवा स्थावर मिळकत, इमारत, वाहन, किंवा अन्यप्रकारे कोणतीच मदत करता येणार नाही. इतर कोणत्याही संस्थेशी परकीय चलनातील देणगीतून संयुक्त प्रकल्पही राबवता येणार नाही.
अनुदानित संस्थांना पूर्वी त्यांच्या प्रशासकीय खर्चांसाठी म्हणजेच प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांचे पगार, वाहने व वाहतूक खर्च, कार्यालयीन खर्च इत्यादी खर्चांवर परकीय चलनातील देणगीतून पन्नास टक्के रक्कम खर्च करता येत होती. आता यात कपात करून फक्त वीस टक्क्यांपर्यंत असा प्रशासकीय खर्च करता येईल.
परकीय चलन स्वीकारण्यासाठी दिल्लीस्थित स्टेट बॅंक आॅफ इंडियाच्या विशिष्ट शाखांमध्ये संस्थेला स्वतंत्र एफसीआरए खाते उघडावे लागेल. तेथील नामनिर्देशित अधिकाऱ्याने संबंधित संस्थेस परकीय चलनाद्वारे प्राप्त झालेल्या देणग्यांची रक्कम व कुठून देणगी आली त्याचा स्त्रोत याची दर महिन्याला केंद्रीय गृह विभागाकडे माहिती द्यावी लागणार आहे. संबंधित संस्थेने त्यानंतर त्यांना कामकाजास सोईस्कर ठिकाणच्या शेड्युल बॅंकेमध्ये या देणग्यांसाठी स्वतंत्र खाते उघडून त्याद्वारे परकीय चलनातील देणगीचे सर्व व्यवहार करावे लागणार आहेत.
परकीय चलन स्वीकारण्याची पूर्वपरवानगी असलेल्या संस्था अथवा नव्याने परवानगी साठी अर्ज केलेल्या संस्थाच्या विश्वस्तांचे आधार कार्ड क्रमांक देणे आता अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. परदेशात स्थाईक व्यक्ती असतील तर त्यांचे पासपोर्ट किंवा मूळ भारतीय नागरीक असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे.
सरतेशेवटी जर कोणत्या संस्थेस परकीय चलनातील देणगी स्वीकारण्याची परवानगी परत करायची असेल तर त्या संस्थेच्या मागील सर्व व्वहारांची चौकशी करून परवानगी मागे घेतली जाईल. तसेच लाभार्थी संस्थेच्या चौकशी दरम्यान परकीय चलनातील देणगी रकमेची अफरातफर झाल्याचे किंवा उद्दिष्ट बाह्य खर्च झाल्याचे आढळून आल्यास असे प्रमाणपत्र ताबडतोब संस्थगित करून परकीय चलनातील देणगी स्वीकारण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
_________________________
संस्थांमध्ये आर्थिक शिस्त महत्वाची
गेल्या दहा वर्षांमध्ये परकीय चलनातील देणग्यांचा ओघ भारतातील धर्मादाय संस्थांकडे दुप्पट झाला आहे. परंतु यांतील बऱ्याच संस्थांकडून या निधीचा उद्दीष्टबाह्य कारणांसाठी वापर होऊन अपहार झाल्याचे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. या निधीचा वेळच्यावेळी हिशोब देखील ठेवण्यात आला नव्हता अशा देशभरातील सुमारे १९००० संस्थांची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. या अपप्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी हे कठोर निर्बंध प्रस्तावित केले आहेत.
अॅड.शिवराज प्र. कदम - जहागिरदार , विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे यांनी सांगितले.
