फलटण प्रतिनिधी
अजित मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटी लि. सासवड जि.पुणे या संस्थेने एजंटामार्फत साखरवाडी ता. फलटण येथील व इतर अनेक ग्रामीण भागातील शेकडो महिलांची बचत गटांना आर्थिक मदत करण्याचे अमिष दाखवून त्यांची हजारो रूपयांची फसवणुक करून त्यांना मानसिक त्रास दिला. या विरोधात फलटण येथील शेकडो महिलांनी काल सोमवार दि.26 रोजी सासवड ता.पुरंदर येथील प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून अजित मल्टिस्टेवर कडक कारवाई करून संचालकांसह त्यांच्या एजंटावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की,अजित मिल्टिस्टेट सोसायटी सासवड जि. पुणे या संस्थेने स्वत:च्या एंजटामार्फत फलटण शहर व तालुक्यातील अनेक ग्रामीण भागातील महिलांना बचतगटांना आर्थिक मदत करण्याचे अमिष दाखवले.सोसायटीच्या अमिषाला बळी पडुन शेकडो महिलांनी बचतगट स्थापन करून कर्ज मागणी केली असता बचतगटांना आर्थिक पुरवठा न करता प्रत्येक महिलेला वैयक्तिक कर्ज दिले.कर्ज वितरण करताना केवळ कोर्‍या कागदावर सह्या घेण्यात आल्या आहेत असा आरोप त्या पीडित महिलांनी केला आहे.
20 हजारांचे कर्ज देताना पहिला हप्ता शेअर्स, प्रोसेसिंग फी च्या नावाखाली कर्ज रक्कमेतून वजावट करून केवळ 16650/-एवढीच रक्कम हाती दिली असे त्या महिलांनी सांगितले.यानंतर महिलांनी कर्जफेड सुरू केली मात्र हप्ते जमा केल्याच्या पावत्या कर्जाची कागदपत्रांची मागणी केली असता संस्थेचे कर्मचारी आमची अशीच पध्दत आहे आम्ही कोणालाच पावती देत नाही अशी उडवा उडविची उत्तरे देत होती.
अशा बेजबाबदार वक्तव्यामुळे महिलांना सोसायटीवर विश्वास न रहिल्याने महिलांनी एकरकमी कर्जाची परतफेड करून सोसायटीशी आर्थिक व्यवहार बंद केले होते. यानंतर जुलै 2019 मध्ये काहीच रक्कम जमा नसलेचे व कायदेशीर कारवाई करणेचे नोटीस संबंधित संस्थेच्या वतीने दिले.सदर बेकायदेशीर नोटीसीस महिलांना उत्तर दिले यावर सोसायटीने कसलीही कारवाई केली नाही.दरम्यान कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवून केवळ तातडीची प्रकरणे व ती सुध्दा फक्त ऑनलाईन हेरिंग घेणेचे निर्देश दिले.अशा परिस्थितीतच सोसायटीने बेकायदेशीर लवाद नेमणुक केली व लवादाने सुनावनीचे कोणतेही नोटीस संबंधित महिलांना दिले नाही व महिलांना आपली बाजू मांडण्याची संधीही न देता उच्च न्यायालयाचा अवमान करून एकतर्फी निर्णय दिला असल्याची माहिती संबंधित महिलांनी दिली. सदर निर्णयानुसार सोसायटीचे वसुली अधिकार्‍यांनी महिलांचे बचत खाते गोठवले, त्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या जुलमी प्रक्रिया सुरू केल्याने महिलांचे आर्थिक शोषण होत असून बहुतांशी महिला या मोलमजुरी, शेतमजूरी, खासगी नोकरी करतात त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा सोसायटीने खाजगी सावकारांचा उपयोग करून मनमानी व आडदांडपणे कर्जफेड केलेल्या रकमेची सुद्धा अन्यायकारक वसुली सुरू केली आहे.असा आरोप पीडित महिलांनी केला आहे.
