Type Here to Get Search Results !

धर्मादाय संस्थांच्या ‘ऑडिट’ला मुदतवाढ


इंदापूर तालुका प्रतिनिधी शहाजीराजे भोसले 

धर्मादाय संस्थांना मार्चपर्यंतच्या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) केलेले ताळेबंद (बॅलेन्स शीट) संकेतस्थळावर सादर करण्यास धर्मादाय आयुक्त रा. ना. जोशी यांनी येत्या ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. कोरोना प्रकोपामुळे अनेक संस्थांना आपली हिशोबपत्रके वेळेत तयार करता न आल्याने ही मुदतवाढ देण्यात आली असून, याबाबतचे परिपत्रक  क्र. ५८३ आज रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. धर्मादाय संस्थांना आणखी एक महिन्याची मुदत मिळाल्याने दिलासा मिळाला आहे.

धर्मादाय संस्थांना वर्षातील आर्थिक उलाढालीनंतर धर्मादाय आयुक्तालयास ताळेबंद सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ३१ मार्च २०२० पर्यंत संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण केलेले ताळेबंद संकेतस्थवर सादर करणे आवश्यक होते. लेखापरीक्षणाचे ताळेबंद ऑनलाइन पद्धतीने धर्मादाय आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर अपलोड केल्यावर त्याची पोहोच मिळते. त्यानंतर सदरहू पोहोच व ताळेबंदाच्या प्रती स्थानिक धर्मादाय आयुक्तालयात दाखल कराव्या लागतात. त्यासोबत अनुसूची ‘९ ड'नुसार सर्व विश्वस्तांचे पॅन क्रमांक देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, ट्रस्टला मिळणाऱ्या देणग्यांबाबतचे सर्व स्रोत व नमूद केलेल्या सनदी लेखापालांचे प्रमाणपत्र जोडावे लागणार आहे.

प्राप्तिकर विभागानेही वार्षिक अहवाल दाखल करण्यास ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यास अनुसरून ज्या ट्रस्टना आपले वार्षिक हिशोबपत्रकांचे सनदी लेखापालकांकडून लेखापरीक्षण करणे अनिवार्य आहे; परंतु कोरोना प्रकोपामुळे घोषीत झालेल्या लॅाकडाऊन मुळे अनेक विश्वस्त संस्थांना लेखापरीक्षण सादर करणे अशक्य झाले. याच काळात मुदत संपल्याने मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी विश्वस्तांकडून होत होती. त्या मागणीनुसार, धर्मादाय आयुक्तालयाने मुदतवाढीचा विचार केला. त्याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध करून धर्मादाय आयुक्त रा. ना. जोशी यांनी ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

यासंदर्भात पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे विश्वस्त अॅड. शिवराज कदम जहागिरदार म्हणाले की आयकर विभागाने ही मुदत या पूर्वीच वाढवली होती. धर्मादाय आयुक्तांचे हे परीपत्रक त्याचेशी सुसंगत असल्याने कोरोनामुळे लेखापरीक्षण करण्यास विलंब झालेल्या ट्रस्टच्या विश्वस्तांना वार्षिक हिशोबपत्रके वाढीव मुदतीत सादर करून दंडात्मक कारवाई टाळता येईल.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

test