पोटनिवडणुका लांबणीवर ?सरकारची राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती; ओ.बी.सीं.च्या नाराजीवर तोडगा...
मुंबई ;
आरक्षणाच्या मुद्यावर सहा जिल्हा परिषदांमधील इतर मागासवर्गीय समाजातील (ओ.बी.सी.) सदस्यांची निवड मे.सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द के ल्यावर रिक्त झालेल्या जागा खुल्या वर्गातून भरण्याकरिता पोटनिवडणूक जाहीर झाल्याने त्याचे राजकीय वर्तुळात आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद उमटले. भा.ज.पा.ने या मुद्यावर आंदोलनाचा इशारा दिला तर या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून करण्यात आली. राज्यातील करोना परिस्थिती, उत्पपरिवर्तीत विषाणूचा धोका, केंद्र सरकारकडून आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घेता २०० जागांसाठी होणारी पोटनिवडणूक लांबणीवर टाकण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करण्यात आली. नागपूर, धुळे, नंदूरबार, अकोला आणि वाशिम या पाच जिल्ह्यांमधील २०० रिक्त जागांवर पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला.
आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याने इतर मागासवर्ग गटासाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या सुमारे २०० सदस्यांची निवड मे.सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली होती.
या रिक्त जागांवर खुल्या वर्गातील सदस्यांची निवड होणार आहे. यामुळे ओ.बी.सी. समाजात संतप्त प्रतिक्रि या उमटली. ओ.बी.सी. समाजाच्या नेत्यांनी या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी
केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओ.बी.सी. आरक्षण रद्द झालेल्या जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकींच्या मुद्यावर चर्चा झाली. छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार आदी मंत्र्यांनी पोटनिवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची मागणी
केली.
